Land Measurement: काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र महायुती सरकार मध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती आणि त्या बैठकीत बरेच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. या निर्णयासोबत सरकारने वाटणी पत्राच्या कागदपत्राला जी रजिस्ट्रेशन फी लागती ती सुद्धा माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कारण यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक भार कमी झाला आहे.
1966 च्या कलम 85 अनुसार जेव्हा शेत जमिनीचे वाटप करायचे असेल तर तेव्हा त्या जमिनीची मोजणी करून सरकारला नोंदणी शुल्क द्यावे लागत असते. नोंदणीची जास्त फी असल्यामुळे शेतकरी दस्तांची नोंदणी करतच नाही. नोंदणी केली नाही तर शेत जमिनीवरून भविष्यात वाद निर्माण होतात आणि दोन्ही कुटुंबियांना त्रास होतो. हे पाहून राज्य सरकारने कमी पैशात शेतजमीन मोजणी करून द्यायची हा निर्णय घेतला आहे.
महसूल अधिनियमानुसार वाटप
शेत जमिनीचा वाटप करण्याचे बरेच प्रकार आहे. त्यामधील महसूल अधिनियमानुसार वाटप हा एक आहे. 1966 च्या कलम 85 अनुसार तहसीलदारांच्या प्रत्यक्ष वाटप करता येते. परंतु यासाठी तुम्हाला काही काम करावे लागतील. म्हणजे सर्वप्रथम सर्व हिस्सेदारांची लेखी संमती असणे आवश्यक आहे.
त्यानंतर तुम्हाला तहसील कार्यालय मध्ये जाऊन अर्ज सादर करायचा आहे आणि हो यासाठी तुम्हाला खर्च करण्याची गरज नाही. जर सर्वांची संमती असेल तर तुम्हाला सहजपणे मंजुरी मिळून जाते. यानंतर तुम्ही फक्त 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर वाटप पत्र तयार करू शकता.
न्यायालयीन वाटप
यामध्ये दुसरा प्रकार न्यायालयीन वाटप आहे. हा प्रकार तेव्हाच अंमलात आणू शकतो. जेव्हा सर्व हिस्सेदारांचे मतभेद असतात. यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला दिवाणी न्यायालयामध्ये दावा दाखल करावा लागतो. दावा दाखल केल्यानंतर वादी आणि प्रतिवादी या दोघांना नोटीस पाठवली जाते.
यानंतर तुम्हाला पुरावे आणि युक्तिवाद सादर करणे आवश्यक आहे. हे सर्व झाल्यानंतर कोर्टाचा निकाल येतो आणि कलेक्टर यांच्याकडे पाठविला जातो आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये तहसीलदाराच्या माध्यमातून शेतीचा वाटप केला जातो.
जमीन वाटपाची प्रक्रियासाठी आवश्यक कागदपत्रे
ज्या लोकांना जमीन वाटप करायची आहे, त्यांच्याजवळ काही आवश्यक कागदपत्रे असणे खूप आवश्यक आहे. यामधील मूळ जमा बंदी, 7/12 उतारा, 8अ उतारा असणे महत्त्वाचे आहे.
यानंतर जेवढे हिस्सेदार आहे त्यांच्या सर्वांची ओळखपत्रे पाहिजे. याव्यतिरिक्त निवासस्थान प्रमाणपत्र आणि जमिनीचे सर्वे नकाशे सुद्धा पाहिजे.
वेळेची मर्यादा
जर तुम्ही तहसीलदार कार्यालयामध्ये जमीन वाटप संदर्भात अर्ज सादर करत असाल तर तुम्हाला कमीत कमी 30 ते 45 दिवस लागतात. या व्यतिरिक्त तुम्ही निबंध कार्यालयात अर्ज सादर करत असाल तर यासाठी 15 ते 30 दिवस लागू शकतात आणि याचबरोबर जर तुम्ही न्यायालयीन प्रक्रियांमध्ये जाता तर 1 ते 3 वर्ष किंवा त्या प्रकरणावर अवलंबून वेळ लागतो.
खर्च किती लागतो
जर तुम्ही तसेच जमीन वाटपासाठी तहसीलदाराकडे अर्ज करत असाल तर तुम्हाला स्टॅम्प पेपरचा खर्च 100 रुपये, प्रति तुम्हाला निशुल्क आणि एकूण खर्च 100 ते 200 रुपये लागतो.
नोंदणीकृत वाटपामध्ये तुम्हाला मुद्रांक शुल्क 100 रुपये लागतो. नोंदणी शुल्क 500 रुपये ते 1000 रुपये लागतो. स्टॅम्प पेपर आणि टंकलेखनचा खर्च 200 ते 500 रुपये लागतो. एकून खर्च 800 ते 1600 रुपये पर्यंत लागतो.
न्यायालयीन वाटप यामध्ये तुम्हाला सर्वात जास्त खर्च लागू शकतो. कारण येथे तुम्हाला कोर्टाची फी आणि वकिलाची फी 10 हजार रुपये ते 50 हजार रुपये द्यावी लागत असती. याव्यतिरिक्त मोजणी शुल्क 2 हजार रुपये ते 5 हजार रुपयापर्यंत खर्च लागतो आणि इतर खर्च 5 हजार रुपये ते 15 हजार रुपयापर्यंत येतो.